इस कार्रवाई की पहल मातृ सदन संस्था की जनहित याचिका के बाद हुई, जिसमें गंगा के इकोसिस्टम और जैव विविधता पर हो रहे नुकसान की ओर ध्यान दिलाया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंगा के दोनों तटों पर हो रहे अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
हिंदी
हिंदी
हिंदी
