पटना हाईकोर्ट में तीन अधिवक्ताओं को जज के रूप में नियुक्त किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
उच्चतम न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
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