सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना हलफनामे के केवल समाचार रिपोर्ट पर कार्रवाई गलत मिसाल होगी। एनजीओ को तथ्यों के साथ औपचारिक रूप से आरोप दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। विपक्ष ने SIR और वोट चोरी के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन आरोपों पर सरकार का पक्ष रखते हुए लोकसभा में विस्तृत जवाब देंगे।
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