देशभर में आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। मजदूर संगठनों ने नए श्रम कानूनों, रोजगार सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए FTA का असर सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहेगा। खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़ा और रत्न-आभूषण तक, यह समझौता महंगाई घटाने, रोजगार बढ़ाने और भारत को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाने वाला है।
देश की राजधानी दिल्ली में पुरुषों के बीच कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्टडी के मुताबिक हर 1 लाख पुरुषों में 146 कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। फेफड़े, मुंह और प्रोस्टेट कैंसर सबसे बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। पढ़ें ये खास रिपोर्ट…
देभभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया जारी है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की टीमें चुनाव आयोग के निर्देश पर घर-घर जाकर सत्यापन कर रही हैं।
विदेश यात्रा हमेशा महंगी नहीं होती। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां भारतीय रुपया उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहां कम बजट में होटल, खाना, ट्रैवल और टूरिज्म का पूरा अनुभव मिलता है। डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट आज आपको बताएगी वो 6 देश, जो भारतीय ट्रैवलर्स के लिए छुपा हुआ खजाना हैं।
वाराणसी की पहचान सिर्फ मंदिर और घाट नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो सदियों से इसकी परंपराओं को निभाते आएं हैं। काशी में हर दिन गंगा बहती है, आरती होती है, लेकिन उसी के साथ कई लोक परंपराएं दम तोड़ रही हैं। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िए ये खास रिपोर्ट…
The Candid Talk Podcast की पहली झलक में ईमानदार सवाल, बेबाक बातचीत और गहराई से जुड़े विषय देखने को मिलेंगे। Manoj Tibrewal ‘Aakash’ के साथ यह पॉडकास्ट अनकही बातों को सामने लाने का मंच बनेगा।
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी, समयबद्ध और नियमबद्ध बनाने के सख्त निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करना, वितरण की सघन निगरानी करना और किसी भी अनियमितता पर तुरंत सख्त कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश में जारी Draft Voter List के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपना नाम सूची में न होने की आशंका है। निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति की प्रक्रिया तय की है, जिसके तहत तय समयसीमा में आवेदन, हियरिंग और दस्तावेज़ों के आधार पर नाम जोड़े जाएंगे।
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