7th Pay Commission

बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद अब 5.5 लाख शिक्षकों ने 7वें वेतनमान के लिए मोर्चा खोल दिया है। पे-मैट्रिक्स लागू होने से सैलरी में ₹15 हजार तक का उछाल संभव है, जिससे सरकारी खजाने पर ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

8वें वेतन आयोग में 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 36,000 रुपये हो सकता है। जानिए कुल इन-हैंड सैलरी, भत्तों और 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले एरियर का पूरा गणितीय हिसाब आसान भाषा में।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की विशेष श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को सामान्य के मुकाबले दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। इस निर्णय से दिव्यांग कर्मचारियों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी आ गई है। सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिए कितना इजाफा किया गया है

वित्तमंत्रालय ने 7वां वेतन आयोग की सभी सिफारिशों का मंजूरी दे दी है।