नई दिल्ली: देश और राज्य में कोरोना महामारी के चलते बिहार विधान सभा चुनाव टालने के लिये के लिये दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। याचिका में राज्य में कोरोना और बाढ़ के खत्म होने तक चुनाव रोकने की मांग की गयी थी। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी बिहार चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नई हुई है, ऐसे में हम इस मामले पर फिलाहल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
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याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रीमैच्योर याचिका है।कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिये इस पर सुनवाई का औचित्य नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इंकार के बाद समझा जाता है कि बिहार विधान सभा चुनाव अब अपने समय के मुताबिक हो सकते हैं। हालांकि कोरोना और बाढ़ के कारण इस समय चुनावों में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महमारी को देखते हुए बिहार में प्रस्तावित विधान सभा चुनाव को कुछ समय के टालने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिका में बिहार के कोरोना मुक्त और बाढ़ मुक्त होने तक के लिये चुनावों को टालने की मांग की गयी थी।
चुनाव आयोग समेत राज्य के निर्वाचन विभाग से जुड़े संबंधित अधिकारी नियत समय पर चुनाव कराने की तैयारियों में जुटे हुए है। इसके लिये लगातार बैठकें की जा रही हैं और विभागों को जरूरी दिशा निर्दश भी दिये जा रहे हैं।
कोरोना संकट के चलते इस बार चुनावों में कई तरह के नये बदलाव करने की घोषणा की गयी है, जिन पर अमल करने के लिये अधिकारियों और विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही है।