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नई पेंशन योजना के विरोध में प्रदेश के केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी 15 नवंबर को हड़ताल कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति ने इस पर विचार-विर्मश कर निर्णय लिया है। इस हड़ताल में कई लाख कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
लखनऊः केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी 15 नंवबर को हड़ताल कर सकते हैं। ये कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना से सहमत नहीं है। इसे देखते हुए राज्य व केंद्र के सरकार के अधीन कार्यरत कर्मी हड़ताल कर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
इस हड़ताल में रेलवे के 32 लाख कर्मचारी व केंद्रीय संस्थानों के आठ लाख और राज्य सरकार के 22 लाख कर्मचारियों समेत आयकर विभाग व अन्य विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो सकते हैं।
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नई पेंशन योजना के विरोध में हड़ताल को लेकर केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति ने सोमवार को आयकर कार्यालय में एक सम्मेलन का आयोजन किया और पेंशन योजना की खामी पर विस्तार से विचार-विर्मश कर हड़ताल का निर्णय लिया।
इस मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 1982 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन नियोक्ता की इच्छा के आधार पर न तो बख्शीस है और न ही कृपा है। इस बैठक में केंद्रीय संस्थानोंके कर्मचारी संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व राज्य कर्मचारियों के संगठन समेत आयकर विभाग, रेलवे और जीएसआई, भूगर्भ जल आदि विभागों के कर्मचारियों ने अपनी बातें रखी।
