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नई दिल्ली: भारत ने बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी समर्थन दे रही भारतीय कंपनियों की विदेशी आय पर लगने वाले कर को रोकने के लिये दोहरा कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) से जुड़े नियमों में तत्काल संशोधन की वकालत की है।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री रॉजर कुक के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया।
उन्होंने कहा कि डीटीएए नियमों में संशोधन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के तहत सहमति बनी थी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। हालांकि, यह अभी तक प्रभाव में नहीं आया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी समर्थन देने वाली भारतीय कंपनियों की विदेशी आय पर लगने वाले कर को रोकने के लिये दोहरा कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) से जुड़े नियमों में संशोधन की वकालत की।
छात्रों को वीजा मिलने में देरी को लेकर भारत की चिंता पर ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने इसमें तेजी लाने के उपायों पर गौर करने की सहमति जतायी।
दोनों पक्षों ने शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन और खनन प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दों पर भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को मजबूत करने के महत्वपूर्ण अवसरों पर भी विचार साझा किये। (भाषा)
