संशोधन

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की, जिससे भीड़ हिंसा के पीड़ितों और पीट-पीट कर हत्या के मामलों में मृतकों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा विरोध जताये जाने के बाद सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष बरकरार रखने का निर्णय लिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

विधि आयोग ने पॉक्सो कानून के तहत यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र पर अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें इसने सुझाव दिया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की ओर से मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए संशोधनों की आवश्यकता है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी प्रयास देश के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इसमें इतनी आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से लिये गये एक निर्णय में अपने फैसलों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में संशोधन करने वाले एक कानून को रद्द कर दिया। इस फैसले से सार्वजनिक पद धारण करने के लिए आजीवन अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को चुनौती देने के इच्छुक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

पाकिस्तान की संसद ने सैन्य कानूनों में संशोधन करते हुए सेना तथा देश की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने पर पांच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रसारित फर्जी सामग्री पर लगाम लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम में हाल में किए गए संशोधन अतिवादी साबित हो सकते हैं, क्योंकि चींटी को मारने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शवों से ‘शारीरिक संबंध बनाने’को अपराध की श्रेणी में लाने और दंडित करने के वास्ते भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों में केन्द्र से संशोधन करने को कहा है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर