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मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया। ऐसे में अब सीबीआई को महाराष्ट्र में हर केस की जांच पड़ताल के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
महाराष्ट्र में हर केस की जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार से अनुमति
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला तब आया है जब सीबीआई ने फर्जी टीआरपी मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केस दर्ज किया।
एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर यह मामला लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया था। यह केस टीआरपी को लेकर है। फिलहाल टीआरपी केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है।
