लखनऊ: वाणिज्य कर अधिकारियों औऱ पुलिस के बीच तीखी झड़प

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद कैडर बदलने की मांग को लेकर शांति मार्च निकाल रहे वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ पुलिस की तीखी झड़प हो गयी। अधिकारी विधानसभा के सामने जाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहते थे। लेकिन पुलिस इसका विरोध कर रही थी, यही वजह झड़प का कारण बनी।

लखनऊ: लखनऊ: राजधानी यूपी वाणिज्य कर अधिकारियों ने अपना कैडर बदलने की मांग को लेकर जीपीओ पार्क के सामने एक मानव श्रंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। दरअसल वाणिज्य कर अधिकारी विधानसभा के सामने जाकर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहते थे। लेकिन मंगलवार को आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर पुलिस इस बारे में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए पुलिस ने अधिकारियों को वहां जाने से रोका, जिस कारण दोनों में झड़प हो गयी। बाद में जीपीओ पार्क के सामने वाणिज्य कर अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया।

यूपी वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि कैडर न बदल पाने से उनको केंद्र सरकार के अधिकारियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसकी वजह से यूपी को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनका कैडर बदला जाए। जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो सकें।
 

सेवा संवर्ग के अधिकारियों ने डाइनामाइट न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें समान पद चाहिये, परमोशन और वेतन वृद्धि नहीं। इसलिये सरकार को हमारी यह मांग आसाना से मान लेनी चाहिये। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी ने जीएसटी लागू होने के तुरंत बाद हमारी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हमें समान कैडर नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस हिसाब से यहां जीएसटी के मामले भी सबसे ज्यादा है। हम अभी तक राज्य में 4 लाख से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर चुके है। 

 

गौरतलब है कि जीएसटी कानून के तहत स्टेट जीएसटी एक्ट और सेंट्रल जीएसटी एक्ट में क्रॉस एंपावरमेंट की व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर के 90 फीसदी से ज्यादा व्यापारियों के राजस्व संग्रह राज्य सरकार करेगी। जब की केवल 10 फीसदी राजस्व संग्रह केंद्र सरकार कर सकेगी। वहीं डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों से 50-50 फीसदी के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारे कर सकेगी।

यूपी के वाणिज्य कर अधिकारियों की मांग है कि जीएसटी लागू होने के बाद   समान कैडर दिया जाना चाहिये। अपनी इसी मांग को लेकर ये अधिकारी जीपीओ के सामने से निकाला शांति मार्च निकाल रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस इस दौरान अधिकारियों को रोकना चाहा, जिस कारण अधिकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प दजो गयी।