जाति जनगणना नहीं कराकर सबको हक और सम्मान से वंचित कर रही है भाजपा : अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जाति जनगणना नहीं कराकर सभी को हक और सम्मान से वंचित कर रही है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जाति जनगणना नहीं कराकर सभी को हक और सम्मान से वंचित कर रही है।

वहीं उप्र के उप मुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में गणना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार विधायकों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। जाति जनगणना होने से ही समाज के हर वर्ग को भागीदारी और उसके अनुरूप अधिकार मिल सकेंगे। भाजपा जाति जनगणना नहीं कराकर सभी को हक और सम्मान से वंचित कर रही है।''

शनिवार की शाम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख का जिक्र किये बिना सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘लोकतंत्र में गणना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर चाहे वह मतगणना, जनगणना हो या जाति जनगणना। इन सभी गणनाओं से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र का मतलब ही गणना है।''

बयान के अनुसार अखिलेश ने कहा, ‘‘भाजपा साजिश करने के अपने पुराने काम में लग गई है। वह धोखा देकर वोट चाहती है। भाजपा लोकतंत्र को प्रभावित करने के कई तरीकों के जरिए जनादेश को अपमानित करने पर तुली हुई है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि '' हर राज्य सरकार लोक कल्याणकारी काम करती है परन्तु भाजपा अपनी राजनीति के लिए लाभार्थियों को सुविधाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करके लोकतंत्र की निष्पक्षता को ही नष्ट करने की साजिश करती है।''

अखिलेश ने यह भी कहा, ''भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए समाजवादियों को पूरी निष्ठा से लोकतंत्र को बचाने में जुटना है।’’

इससे पहले शनिवार की सुबह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने देश में जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के लिए अब इस मुद्दे पर बिना देरी के सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है।