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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास की सुविधा देने का फैसला किया है ताकि गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की समस्या हल हो जाए। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पटना: बिहार शिक्षा विभाग नए साल में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के तमाम 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने इस बात को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में सहमति दी है।
उन्होंने बताया कि अभी तक यह सुविधा उन्हीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध है जहां स्मार्ट क्लास संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के सभी स्कूलों में यह सुविधा महैया करायी जाएगी ताकि बच्चों को विद्यालयों में आनलाइन पढ़ाई से जुड़ी अध्ययन सामग्री आसानी से प्राप्त हो सके।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राज्य सरकार की इस मुहिम में प्रत्येक विद्यालय में दो स्मार्ट क्लासरूम होंगे। सरकार का इस मद में कुल 2155 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च का अनुमान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से भी वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद है।
मौजूदा समय में राज्य के 9340 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए आनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था दी जा रही है।
