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महराजगंजः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत ओडिएफ प्लस बनाने के लिए जिले के 58 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इसके लिए शासन स्तर से इन गांवों को तकरीबन 23 करोड़ रूपया दिया गया है, लेकिन अभी तक इन चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा तय मानक के मुताबिक मिले धन को खर्च नहीं कर पा रही है। जिससे इन ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है।
खर्च करने के आधार पर होगा विकास का मुल्यांकन
जबकि जिला पंचायत राज विभाग ने इन गांवों को माडल गांव की घोषणा की तारीख मुकर्रर कर दी है। जिम्मेदारों के सामने महज 55 दिन की बड़ी चुनौती है। 31 मार्च तक शासन से मिले धन को लक्ष्य के सापेक्ष खर्च न करने वाले ग्राम पंचायतों में तैनात जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर जिममेदारों में हड़कम्प मचा है।
31 मार्च को घोषित हो जाएगा माडल गांव
डीसी एसएलडब्ल्यूएम संतोष शुक्ला के अनुसार शासन स्तर से मिले धन को खर्च करने के आधार पर ही कार्य का मुल्यांकन किया जाना है। अभी तक सबसे कम खर्च परतावल ब्लाक के नटवा ग्राम पंचायत में 7 फीसदी हुई है। जबकि सबसे अधिक खर्च 85 फीसदी आनंदनगर ब्लाक के मथुरानगर ग्राम पंचायत में किया गया है। 31 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों को ओडिएफ प्लस करना होगा। इसके तत्काल बाद इन चयनित ग्राम पंचायतों को माडल गांव घोषित किया जाएगा।
