सरकार ने खेती-किसानी से लेकर खेल के मैदान के लिए बड़े फैसले लिए (Img: AI Generated Image)
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने खेती-किसानी से लेकर खेल के मैदान के लिए बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने पीएम किसान योजना को अगले 5 सालों के बढ़ा गिया। इसके साथ ही सोलर एनर्जी को मिला बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने खेलो इंडिया के लिए 29 हजार करोड़ रुपये भी इस बैठक में मंजूर किये।
1. पीएम किसान योजना के लिए 3,15,614 करोड़ मंजूर। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि स्कीम 2030-31 तक बढ़ा दी गई।
2. पीएम सूर्य सरोवर योजना के लिए 5070 करोड़ मंजूर।
3. खेलो इंडिया के लिए 29 हजार करोड़ मंजूर।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना भी है।
सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर लिया गया है। सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार के मुताबिक, अब तक 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचाई जा चुकी है। माना जा रहा है कि योजना जारी रहने से किसानों को खेती में निवेश करने और आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर 5,070 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत देशभर के जलाशयों पर 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था भी बनाई जाएगी, जिससे बिजली की उपलब्धता और बेहतर हो सके। सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी।
सरकार ने खेलो इंडिया योजना को भी नए स्वरूप में मंजूरी दी है। अगले पांच वर्षों के लिए 36,441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और राष्ट्रीय खेल महासंघों को मजबूत आर्थिक सहायता देना है। उम्मीद की जा रही है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर होगा।
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कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपये की लागत वाली 'समुद्र मंथन' राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजने पर केंद्रित होगी। इसके तहत गहरे समुद्र में ड्रिलिंग, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, उच्च गुणवत्ता वाले सीस्मिक सर्वे और साझा अपतटीय ढांचे का विकास किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस अभियान से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक नए भंडार मिलने की संभावना है।
