सीएम योगी ने पुस्तकालय निर्माण का दिया आश्वासन (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Maharajganj: सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महराजगंज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट कर बार एसोसिएशन के लिए सभागार एवं आधुनिक पुस्तकालय भवन निर्माण की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुनते हुए निर्माण कार्य में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया।
बार एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 1990 में जनपद न्यायालय की स्थापना के बाद से अधिवक्ताओं के लिए आज तक न तो पर्याप्त सभागार की व्यवस्था हो सकी है और न ही विधिक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। इससे अधिवक्ताओं को बैठकों के आयोजन तथा नवीन विधिक पुस्तकों, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
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ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सभागार एवं पुस्तकालय निर्माण के लिए 60×50 फीट (3000 वर्गफीट) भूमि पहले ही बार एसोसिएशन के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 5 दिसंबर 2024 को निर्माण के लिए आवश्यक एनओसी एवं स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भवन निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो सका है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के व्यापक हित को देखते हुए उपलब्ध भूमि पर शीघ्र सभागार एवं आधुनिक पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे न्यायिक कार्यों की गुणवत्ता और सुविधाओं में वृद्धि हो सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद आश्वस्त किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में उनका पूरा सहयोग रहेगा और निर्माण कार्य कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष रमेश मिश्रा, पूर्व महामंत्री एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह शामिल रहे।
मुख्यमंत्री से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महराजगंज ने उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी एडवोकेट ने कहा कि सभागार एवं पुस्तकालय का निर्माण होने से अधिवक्ताओं को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता मिलेगी।
