यूपी में जनगणना 2027 का आगाज, सीएम योगी बोले- अब 2011 के आंकड़ों से नहीं चलेगा काम, हर व्यक्ति की होगी गिनती

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब 2011 के पुराने आंकड़ों के बजाय नई जनगणना के आधार पर विकास योजनाएं तैयार होंगी। 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना और एक दिसंबर से घर-घर सर्वे शुरू होगा। जानिए जनगणना में क्या-क्या जानकारी ली जाएगी और यूपी के विकास में इसकी क्या भूमिका होगी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 16 November 2026, 2:26 PM IST

Lucknow: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। सीएम ने साफ कहा कि अगर जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया तो वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। अब प्रदेश में हर व्यक्ति और हर परिवार की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, जबकि एक दिसंबर से सरकारी टीमें घर-घर पहुंचकर जनगणना करेंगी।

2011 के आंकड़ों से मिलेगी मुक्ति

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 16 नवंबर को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सही आंकड़े होना बेहद जरूरी है। जब सरकार के पास लोगों की वास्तविक संख्या, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की सटीक जानकारी होगी, तभी भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार की जा सकेंगी।

सीएम योगी ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश की ज्यादातर विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं। इतने वर्षों में आबादी, सामाजिक परिस्थितियों और लोगों की जरूरतों में काफी बदलाव आया है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर विकास की योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। नई जनगणना से प्रदेश की मौजूदा तस्वीर सामने आएगी और सरकार को विकास की नई दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

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मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई अहमियत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना में एक भी व्यक्ति के छूटने को गंभीर विषय बताया। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया। सीएम ने कहा कि समाज का यह बेहद गरीब तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, अपनी झोपड़ी लगाने के लिए जमीन का मालिकाना अधिकार तक नहीं था। इतना ही नहीं, अनेक परिवारों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी नहीं थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पिछली जनगणनाओं में इन परिवारों की वास्तविक स्थिति सही तरीके से सामने आई होती तो शायद उन्हें पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता था।

सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान (IMG: Dynamite News)

घर बैठे कर सकेंगे स्वगणना

जनगणना 2027 की सबसे खास बात यह है कि लोगों को खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने का मौका दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। यानी लोगों को शुरुआती चरण में खुद अपनी जनगणना करने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक सरकारी कर्मचारी घर-घर पहुंचकर जनगणना का काम करेंगे। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से 40 सवाल पूछे जाएंगे।

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75 जिले और 1.04 लाख राजस्व गांव होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश में जनगणना का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान में प्रदेश के सभी 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव शामिल होंगे। इतनी बड़ी आबादी और विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। जिलाधिकारी खुद अपने-अपने जिलों में जनगणना अभियान का नेतृत्व करेंगे और हर दिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।

किरायेदारों और प्रवासी मजदूरों की गिनती पर खास जोर

मुख्यमंत्री ने जनगणना में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना का काम पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ किया जाए। सीएम ने खास तौर पर उन लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया, जिनकी गिनती अक्सर मुश्किल हो जाती है। इनमें दूरदराज की बस्तियों में रहने वाले लोग, किरायेदार, प्रवासी मजदूर, अकेले रहने वाले व्यक्ति, बुजुर्ग, घुमंतू जातियां और वंचित समुदाय शामिल हैं।

Location :  Lucknow

Published :  16 November 2026, 2:26 PM IST