चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों खारिज किया (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
Kolkata: Election Commission of India ने पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम से छेड़छाड़ और CCTV बंद किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Trinamool Congress (टीएमसी) द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे बंद नहीं किए गए थे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित हुई।
अग्रवाल ने बताया कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम में लगातार लाइव CCTV फुटेज उपलब्ध कराई जा रही थी। यह फुटेज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए सुलभ थी, जिन्हें तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे के बाहर से निगरानी करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि कुल आठ स्ट्रॉन्ग रूम में से सात में ईवीएम मशीनें रखी गई थीं, जबकि एक में पोस्टल बैलेट सुरक्षित थे।
पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रॉन्ग रूम को खोले जाने के मुद्दे पर भी चुनाव अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत की गई थी और इसकी जानकारी पहले ही सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधिवत सूचना जारी की गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर अधिकांश उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए। शाम 4 बजे के बाद तीन उम्मीदवार पहुंचे, जिन्होंने मौके पर जाकर स्थिति देखी और पुष्टि की कि ईवीएम वाले सभी स्ट्रॉन्ग रूम सील थे, जबकि पोस्टल बैलेट रूम नियमों के अनुसार खुला था।
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के तहत कराई जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर प्रक्रिया का सख्ती से पालन होगा।
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इससे पहले Trinamool Congress नेताओं ने आरोप लगाया था कि Bharatiya Janata Party (बीजेपी) ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने Netaji Indoor Stadium के बाहर स्ट्रॉन्ग रूम के सामने धरना भी दिया था। पार्टी की ओर से एक कथित CCTV फुटेज भी साझा की गई, जिसमें छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए।
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को निराधार बताते हुए साफ कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई।
