Supreme Court (Source : Pinterest)
New Delhi: अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से अदालत चुनकर मुकदमा दायर करने की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने 'फोरम शॉपिंग' की आलोचना करते हुए साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक से अधिक अदालतों को किसी मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है, किसी खास अदालत को अपनी पसंद से चुनना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की सोच से देश के अलग-अलग हाई कोर्ट के बीच वरिष्ठता या पदानुक्रम की धारणा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित एक वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
यह मामला 'साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स' और अन्य की ओर से दाखिल स्थानांतरण याचिका से जुड़ा है। इस याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने की। याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मामले में प्रतिवादी साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है, जबकि वादी मेसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और अन्य का कारोबार का प्रमुख केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला में स्थित है। ऐसे में दोनों पक्षों का संबंध दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों से होने के बावजूद मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में इस बात पर सवाल उठाया कि जब दोनों पक्ष कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़े हैं और मद्रास हाई कोर्ट को भी मामले की सुनवाई का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, तो मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों दायर किया गया? खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की जरूरत केवल पक्षकारों की सुविधा के आधार पर नहीं पड़ी। अदालत ने कहा कि कई मामलों में एक से अधिक हाई कोर्ट को सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो सकता है। खासकर बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों में ऐसा देखने को मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट (सोर्स- Pinterest)
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी विशेष तरह के विवाद की सुनवाई के लिए किसी एक हाई कोर्ट को दूसरे से अधिक उपयुक्त मानने की धारणा गलत और भ्रामक है। केवल क्षेत्रीय अधिकार होने के आधार पर अपनी पसंद की अदालत में मुकदमा दायर करने की प्रथा को सही नहीं ठहराया जा सकता। खंडपीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे देश के अलग-अलग हाई कोर्ट के बीच किसी तरह की वरिष्ठता या पदानुक्रम की सोच विकसित नहीं होनी चाहिए।
दरअसल, फोरम शॉपिंग उस प्रथा को कहा जाता है, जिसमें कोई पक्षकार अपनी सुविधा, पसंद या संभावित फायदे को ध्यान में रखते हुए किसी खास अदालत में मुकदमा दायर करता है, जबकि मामले की सुनवाई का अधिकार दूसरी अदालत के पास भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर जिस मामले के पक्षकार, उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े तथ्य किसी खास स्थान से संबंधित होते हैं, वहां की अदालतें मामले की बारीकियों को समझने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में उचित मंच के चयन के महत्व को रेखांकित किया।
