प्रतीकात्मक छवि (Image Source Internet)
New Delhi: देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिलिमिटेशन बिल समेत अन्य विधेयकों के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार एसआईआर मुद्दे पर भी विपक्ष को जवाब दे सकती है।
सूत्रों के मुताबिक परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सरकार को भरोसा है कि उसके पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
हालांकि, अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले परिसीमन बिल के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राज्यों के बीच सत्ता के संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं और विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर सकता है।
सूत्रों का मानना है कि यदि सरकार संसद के विशेष सत्र को लेकर आगे बढ़ती है तो एक बार फिर बड़े राजनीतिक टकराव सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल सकता है।
परिसीमन का सीधा संबंध लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करने से है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व में बदलाव हो सकता है। ऐसे में यह मुद्दा केवल चुनावी नक्शे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक तस्वीर पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए परिसीमन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस तेज होने की संभावना है।
महिलाओं को विधायिका में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से महिला आरक्षण का मुद्दा भी इस संभावित सत्र के केंद्र में रह सकता है। इससे जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सरकार आगे बढ़ती है, तो संसद में नई राजनीतिक बहस छिड़ सकती है। हालांकि, इन प्रस्तावों का अंतिम स्वरूप और उन्हें लागू करने की समयसीमा क्या होगी, यह विधेयकों के आधिकारिक विवरण से ही स्पष्ट होगा।
