New Delhi: दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा 2019 में शुरू की गई थी, जब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। महिलाएं अब तक पिंक स्लिप दिखाकर बसों में बिना किराया दिए सफर करती थीं। लेकिन अब राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद यह प्रक्रिया बदल दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि महिलाओं के फ्री सफर के लिए अब “सहेली स्मार्ट कार्ड” की व्यवस्था लागू की जाएगी।
क्या है ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’?
‘सहेली स्मार्ट कार्ड’ एक डिजिटल कार्ड होगा, जिसे महिलाएं फ्री यात्रा के लिए इस्तेमाल करेंगी। यह कार्ड बसों के ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम से जुड़ा होगा, और महिलाओं को बस में प्रवेश करते समय इसे टैप करना होगा। यह सुविधा महिलाओं को अधिक सुविधाजनक और डिजिटल रूप से कनेक्ट करने के उद्देश्य से लाई जा रही है।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’?
• जिन महिलाओं के पास दिल्ली पते वाला आधार कार्ड नहीं है, उन्हें यह कार्ड नहीं मिलेगा।
• जिनके पास स्थायी एड्रेस प्रूफ नहीं है, वे भी इस योजना से बाहर रहेंगी।
• भले ही कोई महिला लंबे समय से दिल्ली में रह रही हो, लेकिन स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बिना कार्ड नहीं बनाया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना का लाभ केवल वास्तविक दिल्ली निवासी महिलाओं को देना है।
कैसे करें ‘सहेली स्मार्ट कार्ड’ के लिए आवेदन?
1. DTC की आधिकारिक वेबसाइट https://dtc.delhi.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
2. रजिस्ट्रेशन के दौरान वह बैंक चुनें, जिससे कार्ड बनवाना चाहती हैं।
3. फिर उसी बैंक की ब्रांच जाकर आधार कार्ड के जरिए KYC प्रक्रिया पूरी करें।
4. KYC पूरा होने के बाद बैंक कार्ड को आपके पते पर भेज देगा।
5. कार्ड प्राप्त होने के बाद उसे DTC के ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) के जरिए ऐक्टिवेट कराना होगा।
पिंक स्लिप का होगा अंत
अब तक डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने के लिए महिलाएं पिंक टिकट या स्लिप लेकर सफर करती थीं। इस पिंक स्लिप को बस कंडक्टर महिलाओं को मुफ्त में जारी करते थे। नए नियम के बाद, यह पद्धति बंद कर दी जाएगी और केवल सहेली स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा संभव होगी।
नई सरकार की नई पहल या चुनौती?
दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही कई योजनाओं पर बदलाव किया जा रहा है। महिलाओं के फ्री सफर की इस योजना को पहले भी राजनीतिक बहस का विषय माना जाता रहा है। अब सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए पात्रता की शर्तें जोड़कर, सरकार ने इस योजना के दायरे को सीमित कर दिया है।