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New Delhi: देश के शहरी विकास को नई दिशा देने के मकसद से चल रहे निर्माण भारत समिट में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई अहम घोषणाएं कीं। समिट में खट्टर ने दिल्ली की बढ़ती ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या को दूर करने के लिए ToD पॉलिसी लागू करने की जानकारी दी।

क्या है ToD पॉलिसी?

मंत्री ने बताया कि ToD पॉलिसी का मकसद यह है कि जहां भी मेट्रो नेटवर्क मौजूद है, वहां हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएं। इससे लोग अपने ऑफिस और घर के बीच के सफर के लिए मेट्रो का अधिक इस्तेमाल करेंगे और सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा। उनके मुताबिक, “दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ToD पॉलिसी के तहत हम मेट्रो स्टेशन के आसपास हाई डेंसिटी डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेंगे। इससे लोगों को मेट्रो तक पहुंचना आसान होगा और निजी वाहनों की निर्भरता घटेगी। हरियाणा में यह पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है और इसके सफल परिणाम मिल रहे हैं। खट्टर ने कहा कि दिल्ली में इसे जल्द लागू किया जाएगा और इससे दिल्ली लैंड की कीमतें भी कम हो सकती हैं।

मनोहर लाल खट्टर

भारत मेट्रो विस्तार में अमेरिका से आगे?

समिट के दौरान जब उनसे भारत के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर सवाल किया गया तो खट्टर ने गर्व के साथ कहा कि भारत जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने बताया कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, तब हम एक लाइन से शुरू हुए थे। आज भारत के 24 शहरों में मेट्रो सेवा है और 5 और शहरों में जल्द मेट्रो शुरू होने जा रही है।

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दिसंबर 2025 तक पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट

खट्टर ने देशभर में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत 100 शहरों का चयन किया गया और प्रत्येक के लिए ₹1000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया। इसमें ₹500 करोड़ केंद्र सरकार और ₹500 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इस राशि से हर शहर में इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज, स्मार्ट ट्रैफिक, जल प्रबंधन आदि जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। यह योजना पांच साल के लिए थी जो मार्च 2025 में पूरी हो रही है। लेकिन जिन शहरों में प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी हैं, उन्हें दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

कैसे बदलेंगे शहर?

• दिल्ली-NCR क्षेत्र में मेट्रो के आसपास हाउसिंग डेवलपमेंट होगा।
• स्मार्ट पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, और डिजिटल सर्विस डिलीवरी स्मार्ट सिटी का हिस्सा होंगी।
• शहरों को अधिक ग्रीन, सस्टेनेबल और ट्रैफिक-फ्री बनाने का लक्ष्य है।
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा।