केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो फेज-5A को मंजूरी दे दी है। 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किमी नई लाइन और 13 स्टेशन बनेंगे। तीन साल में पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।
दिल्ली मेट्रो फेज-5A (Img Source: Google)
New Delhi: 24 दिसंबर 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को बड़ी मंजूरी मिल गई। सरकार ने फेज-5A के तहत 16 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन और 13 नए स्टेशनों के निर्माण को हरी झंडी दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 12,015 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना करीब 65 लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि त्योहारों और खास मौकों पर यह संख्या 80 लाख से भी ज्यादा हो जाती है।
कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि फेज-5A को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। विस्तार के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 400 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, जिससे राजधानी और एनसीआर में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
इस विस्तार योजना के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर शामिल हैं:
प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार 1,759 करोड़ रुपये देगी और इतनी ही राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। शेष करीब 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान लोन के जरिए किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निवेश ट्रैफिक जाम कम करने और प्रदूषण घटाने में मददगार साबित होगा।
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वाहनों और प्रदूषण के बीच मेट्रो विस्तार को बड़ा समाधान माना जा रहा है। नए कॉरिडोर बनने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार और सड़कों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।
दिल्ली मेट्रो का संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करता है। यह नेटवर्क दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ता है। फिलहाल इसमें 10 रंग-कोडेड लाइनें और 250 से ज्यादा स्टेशन हैं, जिनमें अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों तरह के स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो को समयबद्ध निर्माण, विश्वसनीय संचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए देश का सबसे सफल मेट्रो सिस्टम माना जाता है।
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फेज-5A के पूरा होने के बाद कई घनी आबादी वाले इलाकों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे रोजाना के सफर का समय घटेगा, एयरपोर्ट एक्सेस बेहतर होगा और शहर की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
