चंडीगढ़ में एलपीजी उपभोक्ता डीएसी और ई-केवाईसी की नई प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं और कई लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहा। प्रशासन ने पीएनजी कनेक्शन को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है।
प्रतीकात्मक तस्वीर (Img- Internet)
Chandigarh: चंडीगढ़ में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से ही देरी और अनियमित सप्लाई से जूझ रहे लोगों के लिए अब नई प्रक्रिया ने हालात और कठिन बना दिए हैं। गैस कंपनियों द्वारा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) को अनिवार्य किए जाने के बाद कई उपभोक्ता समय पर सिलेंडर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
नई व्यवस्था के तहत जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पंजीकृत हैं, उन्हें डिलीवरी के समय डीएसी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस कोड के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जा रही है। इससे खासकर बुजुर्गों और तकनीकी जानकारी से दूर लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के विभिन्न इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर पिछले कई दिनों से भारी भीड़ देखी जा रही है। राम दरबार, बुड़ैल (सेक्टर-45) और मलोया जैसे क्षेत्रों में लोग सुबह से लाइन में लग रहे हैं। इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है।
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उपभोक्ताओं का कहना है कि डीएसी के अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया भी बड़ी बाधा बन रही है। कई मामलों में मोबाइल पर कोड मिलने और भुगतान करने के बावजूद एजेंसी के सिस्टम में डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते रिफिल बुकिंग फेल हो रही है और सिलेंडर की डिलीवरी रुक जा रही है।
जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, उनकी बुकिंग स्वतः होल्ड पर चली जा रही है। इससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। लोग बार-बार एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है।
इधर, प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है, वहां के निवासियों को तीन महीने के भीतर कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बंद की जा सकती है।
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प्रशासन ने Indian Oil Adani Gas Private Limited को पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके।
लगातार बढ़ रही समस्याओं के चलते उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले सिस्टम को पूरी तरह तैयार करना चाहिए था। फिलहाल, आम जनता को राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं।
