Cauvery Water Dispute: तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कावेरी से अतिरिक्त पानी की मांग खारिज

कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जानिए तमिलनाडु ने क्या दलील दी, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और इसका किसानों पर क्या असर पड़ सकता है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 20 November 2026, 11:42 AM IST

New Delhi: कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रही खींचतान में एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर तमिलनाडु को बड़ा झटका लगा है। पानी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य ने कर्नाटक पर 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका ही खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की मांग खारिज

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की थी। राज्य सरकार चाहती थी कि अदालत कर्नाटक को निर्देश दे कि वह तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े।

सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ दायर ईडी की याचिका खारिज

तमिलनाडु ने किसानों और फसलों का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पानी की कमी का मुद्दा उठाया था। सरकार की दलील थी कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर खेती और फसलों पर पड़ रहा है। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि अगर कर्नाटक अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ता है तो राज्य में पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। खेती के लिए पानी की जरूरत को देखते हुए सरकार ने अदालत से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।

क्या होता है 11 TMC पानी?

इस पूरे विवाद में 11 TMC पानी की मांग काफी अहम है। दरअसल, TMC पानी की मात्रा मापने की एक इकाई है। इसका पूरा नाम Thousand Million Cubic Feet है। आसान भाषा में समझें तो एक TMC का मतलब एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी होता है। तमिलनाडु ने कर्नाटक से इसी पैमाने के आधार पर 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की थी। राज्य का तर्क था कि मौजूदा जरूरतों और किसानों की परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त पानी मिलना जरूरी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया।

‘यह मेरा राज्य, मेरा अधिकार है…’ मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार का दोटूक जवाब, तमिलनाडु कांग्रेस को दी खुली चुनौती

आखिर क्यों है कावेरी नदी के पानी पर विवाद?

कावेरी जल विवाद कोई नया मामला नहीं है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इस नदी के पानी को लेकर कई दशकों से खींचतान होती रही है। दोनों राज्य कावेरी नदी के पानी पर अपना अधिकार जताते हैं और अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों को सामने रखते हैं। कर्नाटक में कावेरी नदी का बड़ा हिस्सा बहता है, जबकि तमिलनाडु में भी खेती और दूसरी जरूरतों के लिए इस नदी का पानी बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर तमिलनाडु के कई कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कावेरी के पानी पर निर्भरता बनी हुई है।

Location :  New Delhi

Published :  20 November 2026, 11:38 AM IST