केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Source: X)
New Delhi: समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2026 को मुंबई में ऐलान किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर शुरू होने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ के दौरान की गई।
अमित शाह के इस ऐलान के बाद NDA शासित राज्यों में UCC को लेकर तैयारियां और तेज होने की संभावना है। केंद्र सरकार लंबे समय से देश में व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की बात करती रही है। अब 2029 से पहले सभी NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने का लक्ष्य सामने रखा गया है।
UCC के तहत अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों की जगह शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नियम लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।
वर्तमान में उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है, जहां UCC पूरी तरह लागू हो चुका है। वहां जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता प्रभावी है। उत्तराखंड के बाद कई अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में UCC से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो चुके हैं। अब इन राज्यों में राष्ट्रपति की मंजूरी और आगे की अधिसूचना का इंतजार है।
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित की जा चुकी हैं। ऐसे में अमित शाह की घोषणा के बाद इन राज्यों की प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी।
हालांकि सभी राज्यों में कानून लागू करने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होगी। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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UCC का सबसे बड़ा असर व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और गोद लेने जैसे विषयों पर समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।
सरकार का तर्क रहा है कि इससे देश में नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग राय भी सामने आती रही है।
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अमित शाह का 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का ऐलान अब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। आने वाले समय में किन राज्यों में कानून कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
