8वें वेतन आयोग की बैठक (Img- Internet)
New Delhi: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में आयोग की तीन दिवसीय अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में संभावित बदलावों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। यह बैठक कर्मचारियों की उम्मीदों और सरकार की वित्तीय रूपरेखा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दिल्ली में मंगलवार से शुरू हुई यह बैठक तीन दिनों तक चलेगी, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इससे पहले उत्तराखंड में भी वेतन आयोग से जुड़ी बैठक हो चुकी है। आयोग लगातार राज्यों और कर्मचारी संगठनों से फीडबैक ले रहा है ताकि एक संतुलित रिपोर्ट तैयार की जा सके। इसके बाद मई में पुणे और महाराष्ट्र के अन्य संगठनों से भी बातचीत की जाएगी।
8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी में किया गया था और इसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसी वजह से आयोग ने जमीनी स्तर पर काम तेज कर दिया है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनकर एक व्यापक वेतन ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग रखी है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य सेवा शर्तों में भी संशोधन की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा भत्ते आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं हैं।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी संगठनों ने 3.833 तक बढ़ाने की मांग की है। अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। यह मुद्दा इस बैठक का सबसे अहम बिंदु माना जा रहा है, जिस पर सरकार और यूनियनों के बीच विस्तृत चर्चा चल रही है।
एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव 5 यूनिट फैमिली सिस्टम को लेकर है। अभी तक भत्तों की गणना 3 यूनिट फैमिली को आधार मानकर की जाती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 5 यूनिट तक बढ़ाया जाए, जिससे भत्तों और कुल सैलरी में और बढ़ोतरी हो सकती है।
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आयोग केवल बेसिक पे ही नहीं, बल्कि विभिन्न भत्तों और सेवा शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है। इसमें यात्रा भत्ता, आवास भत्ता और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों और मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुसार एक नया वेतन ढांचा तैयार किया जाए।
