8th pay commission updates: वेबसाइट ठप होने से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन संशोधन की नहीं मिल रही जानकारी

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट तकनीकी खराबी के चलते ठप, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सैलरी हाइक और भत्तों की जानकारी पाने में असमर्थ। दिल्ली में 28-30 अप्रैल तक बैठक, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा होगी।

Updated : 28 April 2026, 3:41 PM IST
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New Delhi: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) तकनीकी खराबी के कारण ठप हो गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन संशोधन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में कठिनाई हो रही है।

दिल्ली में शुरू हुई बैठक

आज 28 अप्रैल से दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और आयोग के बीच तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मिनिमम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

लाखों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

वेबसाइट के ठप होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सैलरी में संभावित बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट नहीं देख पा रहे हैं। आयोग की वेबसाइट ही वेतन संशोधन प्रक्रिया के इस अहम दौर में जानकारी का मुख्य स्रोत है।

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तकनीकी खराबी की वजह

अभी तक आधिकारिक तौर पर वेबसाइट ठप होने की वजह सामने नहीं आई है। हालांकि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारी ट्रैफिक या तकनीकी रखरखाव के कारण सर्वर में समस्या आई है। इससे पहले भी कर्मचारी संगठनों जैसे NC-JCM और BPS ने आयोग को पत्र लिखकर पोर्टल पर मेमोरेंडम या ज्ञापन अपलोड करने में आ रही तकनीकी खामियों की शिकायत की थी।

बैठक का उद्देश्य

दिल्ली में आयोजित बैठक का उद्देश्य कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनना और उन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेना है। इसमें न्यूनतम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेज और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

प्रमुख मांगें

नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 69,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी और सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग की है। वहीं, कुछ अन्य कर्मचारी यूनियन 72,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी, 4.0 का फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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बैठक का महत्व

इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों और आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतिम सैलरी हाइक और भत्तों में संशोधन तय किया जाएगा। यह कदम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।

Location :  New Delhi

Published :  28 April 2026, 3:41 PM IST

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