मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर बड़ा झटका (Img- Envato)
Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपने सपनों का आशियाना तलाश रहे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर आ रही है। पहले से ही आसमान छूती मकानों की कीमतों के बीच, अब महाराष्ट्र सरकार अपनी तिजोरी भरने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) में भारी बढ़ोतरी करने की गंभीर योजना बना रही है।
सरकार मौजूदा अधिकतम रजिस्ट्रेशन फीस को 30,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 50,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो खरीदारों को सीधे 20,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (IGR) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क में पिछले करीब एक दशक (10 वर्षों) से कोई बदलाव नहीं किया गया है। विभाग का तर्क है कि बीते 10 सालों में संपत्तियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन सरकारी शुल्क जस का तस बना हुआ है। इसी अंतर को पाटने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से इस शुल्क को संशोधित करने की तैयारी तेज कर दी गई है।
इस संवेदनशील प्रस्ताव पर मंत्रालय स्तर पर उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है। हालांकि, सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इस बढ़ी हुई फीस को किस तरह लागू किया जाए। अधिकारी अभी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि क्या 50,000 रुपये की यह बढ़ी हुई फीस सभी तरह के प्रॉपर्टी सौदों पर समान रूप से थोप दी जाए, या फिर इसे केवल प्रीमियम और अधिक कीमत वाले आलीशान घरों के लिए ही लागू किया जाए। इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।
सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब मुंबई का रियल एस्टेट बाजार अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में मुंबई में 13,413 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ, जो इतिहास में किसी भी जून महीने की तुलना में सबसे अधिक है। इस बंपर बिक्री से सरकार को केवल जून के महीने में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के रूप में 1,085 करोड़ रुपये का भारी-भरकम राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 50 करोड़ रुपये अधिक है।
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नियमों के मुताबिक, मुंबई में फ्लैट, दुकान या जमीन की खरीद-फरोख्त पूरी करने के लिए खरीदार को अनिवार्य रूप से स्टांप ड्यूटी के साथ-साथ यह रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होती है। नई दरों के लागू होते ही आम आदमी के बजट में सीधे 20,000 रुपये की सेंध लगेगी, जो पहले से ही कर्ज और ब्याज की मार झेल रहे खरीदारों के लिए किसी दोहरी मार से कम नहीं होगा।
