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बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को महागठबंधन ने घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें कई लोक-लुभावन घोषणाएं की गई है। इस रिपोर्ट में पढ़िये घोषणापत्र की कुछ खास बातें
महागठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र
Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें रोजगार, शिक्षा, किसानों की कर्जमाफी, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए नए अवसरों जैसे कई लोक-लुभावन वादे किए गए हैं। गठबंधन ने इस घोषणापत्र का नाम ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ रखा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और गरीब तबकों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। आईये जानते हैं इस घोषणापत्र की कुछ खास बातें।
1- हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून 20 दिनों में लागू किया जाएगा।
2- जीविका दीदियों को स्थायी दर्जा और 30,000 रुपये वेतन के साथ ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी।
3- सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
4- आईटी, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।
5- प्रदेश में 5 नए एक्सप्रेसवे और 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनेगी।
6- पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाएगी।
7- माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये सहायता दी जाएगी।
8- विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को 1,500 रुपये से 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।
9- हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
10- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया जाएगा।
11- प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म और फीस पूरी तरह खत्म की जाएगी।
12- हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
13- शिक्षकों व स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती गृह जिले के 70 किमी दायरे में होगी।
14- किसानों को सभी फसलों पर MSP की गारंटी दी जाएगी।
15- हर नागरिक को 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
16- मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये और कार्य दिवस 200 किए जाएंगे।
17- अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित होगा।
18- आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए 9वीं अनुसूची में संशोधन भेजा जाएगा।
19- पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल और अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी।
20- अल्पसंख्यकों और वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
21- प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग और बिहार मित्र केंद्र बनाए जाएंगे।
22- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना और 50 लाख रुपये बीमा सुविधा मिलेगी।
23- PDS वितरकों को मानदेय और अनुकंपा नीति में सुधार किया जाएगा।
24- पारंपरिक पेशों (नाई, कुम्हार, माली आदि) को 5 रुपये लाख ब्याजमुक्त सहायता दी जाएगी।
25- दिव्यांग विकास विभाग बनेगा, हर पंचायत में ‘दिव्यांग मित्र’ की नियुक्ति होगी।
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