केतन अग्रवाल मर्डर केस (Img: X)
New Delhi/Pune: देशभर में चर्चा में रहे केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। इस बार मामला हत्या की जांच से हटकर मुख्य आरोपी सिया गोयल के वकील को लेकर खड़ा हुआ है। पुणे के अधिवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। विवाद इस बात पर है कि आखिर सिया का अधिकृत वकील कौन है।
18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की कथित तौर पर उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार, केतन को खाई में धक्का देकर मारने का आरोप दोनों पर है। इसी हाई-प्रोफाइल केस में सिया की ओर से पैरवी को लेकर दो वकीलों के बीच विवाद खड़ा हो गया है।
एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव का दावा है कि सिया गोयल ने अपनी इच्छा से उन्हें कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दूसरी ओर, सिया के भाई साहिल गोयल का कहना है कि परिवार ने एडवोकेट विपुल दुशिंग को केस की पैरवी के लिए नियुक्त किया है।
मामले ने नया मोड़ तब लिया जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिया गोयल ने कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं हैं और अदालत में उनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट विपुल दुशिंग कर रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया।
साहिल गोयल द्वारा मीडिया में दिए गए बयान से नाराज होकर एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने 10 पन्नों का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ झूठे और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दिए गए। उन्होंने 48 घंटे के भीतर लिखित माफी, सोशल मीडिया और यूट्यूब से संबंधित वीडियो हटाने तथा सात दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की है।
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इस बीच, हत्या मामले की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। कोर्ट ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत पांच दिन और बढ़ा दी है। पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान कई अहम सबूत जुटाए जाने बाकी हैं। अधिकारियों का कहना है कि केतन अग्रवाल का कथित रूप से जलाया गया पासपोर्ट, आरोपी चेतन के कपड़ों से जुड़े साक्ष्य और घटना के बाद दोनों आरोपियों के बीच हुई फोन बातचीत की जांच की जा रही है।
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हाई-प्रोफाइल बन चुके इस मामले में अब पुलिस जांच के साथ-साथ कानूनी विवाद भी सुर्खियों में है। आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।
