कई स्कूल नहीं कर रहे थे नियमों का पालन (Img: Dynamite News)
Balrampur: बलरामपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) मृदुला आनन्द ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पहले ही सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य किया जा चुका है। इसके बावजूद विभागीय समीक्षा में सामने आया कि बलरामपुर के कई विद्यालय नियमित रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इस लापरवाही को शासन ने गंभीर माना है।
जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनन्द ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयों का संचालन शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से विद्यालय चलाने या ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीआईओएस ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए आवश्यक लिंक, यूजर आईडी और यूजर मैनुअल पहले से उपलब्ध हैं। ऐसे में तकनीकी समस्या का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संस्था प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर छात्रों और स्टाफ की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित करें।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी भी विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने की शिकायत या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित संस्था प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से कठोर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का उद्देश्य विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाना, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षकों की जवाबदेही तय करना है। इसलिए सभी विद्यालयों को शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
