आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट
New Delhi: करीब एक साल से लंबित आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में बड़ी उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वे राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत कर रहे हैं और वेतन आयोग के पैनल गठन को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह खबर 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत देने वाली साबित हो सकती है।
भारतीय मजदूर संघ (BMS) की शीर्ष निकाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी और कर्मचारियों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
आठवें वेतन आयोग का गठन इस साल जनवरी में किया गया था, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का इंतजार लंबे समय से जारी है।
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
4 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इनमें आठवें वेतन आयोग की देरी, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड स्कीम को हटाने, पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) को पुनः लागू करने, और कोविड-19 महामारी के दौरान रुकी हुई 18 महीने की महंगाई भत्ता (DA) की भरपाई शामिल थी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक में आश्वासन दिया कि वेतन आयोग का पैनल जल्द गठित किया जाएगा और पेंशन विभाग के सचिव के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बैठक भी शीघ्र आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन बहाली के लिए फॉलो-अप बैठक करवाई जाएगी और अन्य मुद्दों जैसे कैडर समीक्षा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट और जेसीएम (JCM) की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी।
यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से वेतन और पेंशन सुधार की मांग कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम के पुनः लागू होने से पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जबकि महंगाई भत्ते का भुगतान आर्थिक बोझ को कम करेगा।
सरकारी कर्मचारियों का यह भी मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी सेवा क्षेत्र में भी कार्यकुशलता और मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारी और पेंशनभोगी वित्तीय स्थिरता का अनुभव करेंगे, जो भविष्य में बेहतर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि लंबे समय से रुके वेतन आयोग और पेंशन सुधार के काम में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर संतुष्ट होंगे।
