प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New Delhi: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 काल में रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का लंबे समय से इंतजार था। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस बकाया का भुगतान संभव नहीं है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में बताया कि महामारी के दौरान सरकार ने आर्थिक दबाव को देखते हुए तीन DA/DR किस्तों को फ्रीज किया था। ये किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थीं।
सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा था। स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च के चलते वित्तीय संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसी कारण DA/DR रोकने का निर्णय लिया गया था।
वित्त मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि महामारी का असर केवल एक वर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी जारी रहे। ऐसे में रुके हुए एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं है।
यह जवाब डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन की ओर से दिए गए आवेदन के संदर्भ में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर एरियर की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन लगातार DA-DR एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। कई बार आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार ने हर बार इस प्रस्ताव को नामंजूर किया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा बढ़ी है।
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इस फैसले का सीधा असर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा, जो लंबे समय से इस बकाया राशि का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार के रुख के बाद राहत की उम्मीद फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है।
हालांकि यह मुद्दा अभी भी कर्मचारी संगठनों के एजेंडे में शामिल है, लेकिन सरकार के ताजा बयान से साफ है कि निकट भविष्य में DA-DR एरियर मिलने की संभावना बेहद कम है।
