सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए DGP
Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पूर्व NIA चीफ सदानंद दाते को राज्य का नया DGP (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर को रश्मि शुक्ला के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी औपचारिक आदेश के अनुसार, सदानंद दाते अब राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।
सदानंद दाते, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उनके मूल कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दी गई थी। सदानंद दाते का करियर बहुत ही गौरवमयी रहा है और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) के प्रमुख रह चुके हैं और मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) और संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं।
सदानंद दाते की विशेष पहचान आतंकवाद रोधी अभियानों में उनके बेहतरीन नेतृत्व और कार्यशैली के लिए है। उनका कार्यक्षेत्र केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में महानिरीक्षक और सीबीआई में उप महानिरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी निभाई है।
सदानंद दाते 2008 के 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान चर्चा में आए थे। इस हमले में उनका सामना आतंकवादी अजमल कसाब से हुआ था, जो कामा अस्पताल में घुस आया था। सदानंद दाते की बहादुरी और साहस ने उन्हें नायक बना दिया था। इस कायरतापूर्ण हमले में सदानंद दाते बाल-बाल बच गए थे, लेकिन उनकी वीरता के कारण उन्हें 2008 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
सदानंद दाते का डीजीपी के रूप में कार्यकाल 2027 तक रहेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होता है। रश्मि शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद दाते ने उनका स्थान लिया है। रश्मि शुक्ला को पहले जनवरी 2024 में डीजीपी नियुक्त किया गया था और उन्हें 3 जनवरी 2026 तक का कार्यकाल विस्तार दिया गया था।
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सदानंद दाते की नियुक्ति को लेकर राज्य में उत्साह है। उनके व्यापक अनुभव और उनके द्वारा किए गए आतंकवाद रोधी अभियानों के कारण यह उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र पुलिस में अब और भी सुधार आएगा। दाते के नेतृत्व में, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी उम्मीद की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार और अपराध पर नियंत्रण रखने में प्रभावी कदम उठाएंगे।
