Patna: 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को दोहरी सौगात दी है। उन्होंने राज्य में आयोजित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को घटाकर ₹100 करने का ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा (Mains) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से राज्यभर के लाखों युवा प्रतियोगी छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने लिखा, “राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में अब एक और निर्णय लिया गया है।” नीतीश कुमार ने इसे युवाओं के लिए “एक बड़ा निर्णय” बताया और आशा जताई कि इससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।
सभी आयोगों की परीक्षाओं में लागू होगा नया शुल्क
सरकार का यह निर्णय राज्य के विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित सभी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC), केंद्रीय सिपाही चयन परिषद (CSBC) जैसे सभी प्रमुख आयोग शामिल हैं। इन आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अब प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क सिर्फ ₹100 होगा, जबकि मुख्य परीक्षा पूर्णतः निशुल्क होगी।
युवाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
बिहार सरकार के इस निर्णय को ‘मिशन रोजगार’ के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलें और कोई भी आर्थिक कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इससे पहले भी राज्य सरकार ने विभिन्न भर्तियों में रिक्त पदों को भरने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। अब परीक्षा शुल्क में कमी से प्रतियोगी छात्र वित्तीय रूप से और अधिक सक्षम होंगे।
अभ्यर्थियों को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ
सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे छात्रों को अब पहले की तुलना में काफी कम खर्च करना होगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹600 या उससे अधिक होता था, वहीं अब यह मात्र ₹100 रहेगा। मुख्य परीक्षा के लिए पहले अलग से ₹750 या उससे अधिक शुल्क देना पड़ता था, जो अब पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह बदलाव विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकता है।
बेरोजगारी के खिलाफ सरकार का सार्थक कदम
बिहार में बेरोजगारी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार के इस ताजा फैसले को बेरोजगारी कम करने की एक सशक्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए पहले जहां कई बार कर्ज लेना पड़ता था या घर से पढ़ाई छोड़ने का दबाव होता था, अब ऐसे अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी।
युवाओं को मिलेगा आत्मबल और प्रेरणा
नीतीश कुमार ने अपने संदेश में युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और परीक्षा की तैयारी में पूरे आत्मबल के साथ जुटें। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी सफलता के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में और भी रोजगारपरक नीतियों की घोषणा की जा सकती है।