Nainital: नैनीताल में शनिवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भीमताल स्थित विकास भवन सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र पोषित और बाह्य सहायता से संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की विभागवार गहन समीक्षा की।
बैठक के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 42 मदों में से 22 विभाग A श्रेणी में, 10 B श्रेणी में, 5 C और 5 D श्रेणी में हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि B, C और D श्रेणी के विभाग दिसंबर माह तक ठोस कदम उठाकर A श्रेणी में आएं। उन्होंने 5 मदों में D श्रेणी मिलने पर गंभीर नाराजगी जताई और संबंधित विभागों को सख्त हिदायत दी कि लक्ष्य पूर्ण होने तक कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर कही ये बात
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की “गेम चेंजर” है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को लापरवाही के लिए पत्र भेजे जाएं और सभी विभाग दिसंबर तक ए श्रेणी में आएं।
उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता हो। इसके अलावा सूची प्रकाशन में C श्रेणी वाले विभागों को कहा गया कि सभी विकास कार्यों की सूचीबद्ध जानकारी अगली समीक्षा में प्रस्तुत की जाए।
इन विभागों को दिये निर्देश
बैठक में लोक निर्माण, सिंचाई, समाज कल्याण, नलकूप, लघु सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा, खेल और उरेडा विभागों की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने इन विभागों को निर्देश दिए कि नवंबर अंत तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 100 प्रतिशत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जाए।
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जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बैठक में बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना में 7020.50 लाख की प्राप्त धनराशि में से 3871.04 लाख यानी 55 प्रतिशत व्यय हो चुका है। इसी तरह राज्य योजना में 64 प्रतिशत, केंद्र पोषित में 93 प्रतिशत और बाह्य सहायता में 100 प्रतिशत धनराशि खर्च की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को उनके दायित्वों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि एससीपी और टीएसपी के तहत कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए और सभी विभाग गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से काम करें।
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बैठक में एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।