ष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित अनुपूरक पुष्टाहार (THR) योजना में गंभीर लापरवाही सामने आने पर महराजगंज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से वितरण अनिवार्य होने के बावजूद 241 आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूनतम/शून्य वितरण पाए जाने पर मानदेय रोकने और रिकवरी की नोटिस जारी की गई है।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर गिरी गाज,
Maharajganj: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित अनुपूरक पुष्टाहार (THR) योजना में गंभीर लापरवाही सामने आने पर महराजगंज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) से वितरण अनिवार्य होने के बावजूद 241 आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूनतम/शून्य वितरण पाए जाने पर मानदेय रोकने और रिकवरी की नोटिस जारी की गई है।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अनुपूरक पुष्टाहार (THR) कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा आकांक्षात्मक जनपदों में 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को पोषण उपलब्ध कराया जाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 मई 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) को टीएचआर वितरण एवं नए पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद निदेशालय और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिए कि ऑफलाइन वितरण पूरी तरह अमान्य होगा और केवल FRS प्रणाली से किया गया वितरण ही वैध माना जाएगा।
अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जा रही समीक्षा में सामने आया कि कई परियोजनाओं में पोषाहार की आपूर्ति हुए काफी दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद लाभार्थियों को FRS प्रणाली से वितरण नहीं किया गया। इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए संबंधित केंद्रों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
महराजगंज जिले में न्यूनतम या शून्य FRS वितरण के मामले में परियोजनावार जांच के बाद बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घुघली में 36, परतावल में 1, निचलौल में 39, सिसवा में 17, मिठौरा में 13, लक्ष्मीपुर में 45, नौतनवा में 31, सदर में 14, शहर में 4, धानी में 1, फरेंदा में 24 और पनियरा में 16 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितताएं पाई गई हैं। कुल 241 केंद्रों के विरुद्ध मानदेय रोकने के साथ रिकवरी नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे संबंधित कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। FRS प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित कर फर्जीवाड़े पर रोक लगाना उद्देश्य है।
