लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव-2026 से पहले ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत 28 जून यानी शनिवार से की जा रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, नई नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के गठन और सीमा विस्तार के चलते कई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया है। सरकार की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 28 जून से 30 जून के बीच ग्राम पंचायत की जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा। 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच इसके बाद प्रस्तावित वार्डों की सूची तैयार की जाएगी। जिसके बाद उसका प्रकाशन होगा।
इस दिन तक आपत्तियां की जाएंगी दर्ज
वार्ड निर्धारण को लेकर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच दर्ज कराई जा सकेगी। जितनी भी परेशानी या कोई दिक्कत मिलेगी उनका निस्तारण 9 जुलाई से 11 जुलाई तक किया जाएगा। अंतिम सूची 12 से 14 जुलाई के बीच प्रकाशित की जाएगी।
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16 जुलाई तक निदेशालय को भेजनी है अंतिम सूची
राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 16 जुलाई तक पंचायती राज निदेशालय को अंतिम सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। कौन सी पंचायतें प्रभावित होंगी? नगरीय निकायों के निर्माण और सीमा विस्तार के कारण कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से भी कम रह गई है। आंशिक परिसीमन के तहत ऐसी पंचायतों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों में मिला दिया जाएगा।
अप्रैल-मई 2025 में पंचायत चुनाव संभावित
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल या मई 2026 में कराए जा सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार परिसीमन की प्रक्रिया समय से पूरी कर ली जाए।
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