UP Electricity News (Img: Pinterest)
Lucknow: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के लिए नए बिजली टैरिफ (दरों) की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है। विद्युत नियामक आयोग (UPERC) की ओर से मिल रहे संकेतों के मुताबिक, इस बार न सिर्फ बिजली की दरें बढ़ने से रुकेंगी, बल्कि उपभोक्ताओं को कई तरह की बड़ी रियायतें और सहूलियतें भी मिल सकती हैं।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली कंपनियों की ओर से वर्ष 2024–25 और 2026–27 के राजस्व अंतर को आधार बनाकर कुल 16,448 करोड़ रुपये की भरपाई के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। हालांकि, नियामक आयोग द्वारा सभी जनसुनवाई पूरी करने के बाद सूत्रों का कहना है कि दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा, पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट मीटर का 3,838 करोड़ रुपये का खर्च उपभोक्ताओं के टैरिफ में डालने की मांग को भी खारिज किया जा सकता है, यानी स्मार्ट मीटर का पूरा खर्च अब कंपनियों को खुद उठाना होगा।
जुलाई महीने से प्रदेश में ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (FPPCA) यानी ईंधन अधिभार की गणना नए मानकों के आधार पर होगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के लोक महत्व प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए आयोग ने माना कि पिछले 14 महीनों से गलत तरीके से गणना की जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं से करीब 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुई है। परिषद ने अब इस राशि को उपभोक्ताओं को वापस दिलाने के लिए नया प्रस्ताव दाखिल किया है। नए पारदर्शी नियमों से उपभोक्ताओं को सर्वाधिक आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है।
नए टैरिफ में घरों के भीतर छोटी दुकानें खोलने वाले लोगों को वाणिज्यिक (कमर्शियल) कनेक्शन के नियमों में बड़ी रियायत मिल सकती है। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों में सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन के नियमों में भी बदलाव पर विचार चल रहा है। स्मार्ट मीटर की सटीकता जांचने के लिए लगाए जाने वाले 5% चेक मीटर के आंकड़ों को भी अब पारदर्शी बनाकर सार्वजनिक करने के लिए नई गाइडलाइन आ सकती है। इसके अलावा, 1912 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में ढीलापन दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त नियम लागू होंगे।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के जून 2026 के पोस्टपेड बिजली बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 जून 2026 कर दी गई है। जिन उपभोक्ताओं को एसएमएस (SMS) से बिल नहीं मिला है, वे अपनी खाता संख्या या कनेक्शन संख्या दर्ज कर डिस्कॉम की स्वचालित संवाद प्रणाली या 1912 हेल्पलाइन से बिल की जानकारी ले सकते हैं।
