जिले में मिट्टी ढोने वाले डंपरों से बढ़ते सड़क हादसों पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के बाद मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त…पढिए पूरी खबर
डंपरों के खिलाफ विशेष अभियान
गोरखपुर: जिले में मिट्टी ढोने वाले डंपरों से बढ़ते सड़क हादसों पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के बाद मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में डीआईजी रेंज एस. चनप्पा, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और जिलाधिकारी दीपक मीणा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है पूरी खबर?
बैठक में डंपरों की तेज रफ्तार, गलत रूट पर संचालन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसों की बड़ी वजह माना गया। मंडलायुक्त ने कार्यदाई संस्थाओं को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि उनके अधीन चलने वाले हर वाहन की जिम्मेदारी अब सीधे उन्हीं की होगी। अगर भविष्य में किसी डंपर से दुर्घटना में जान जाती है, तो संबंधित संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाईकी जाएगी, यहां तक कि ब्लैकलिस्टिंग भी संभव है। डीआईजी एस. चनप्पा ने पुलिस को निर्देश दिया कि डंपरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर ओवरस्पीडिंग, गलत रूट और नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से समझौता किसी भी हाल में नहीं होगा।
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खतरनाक प्रवृत्तियों पर तत्काल रोक
एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने पिछले कुछ दिनों में हुई मौतों को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि सभी डंपरों की तकनीकी फिटनेस और दस्तावेजों की सघन जांच कराई जाएगी। वहीं डीएम दीपक मीणा ने साफ निर्देश दिया कि केवल वैध हैवी लाइसेंस धारक और 18 वर्ष से अधिक आयु के चालक ही वाहन चलाएं। खलासी द्वारा डंपर चलाने जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।
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लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने यह भी पाया कि “चक्कर” (ट्रिप) के आधार पर भुगतान व्यवस्था के कारण चालक अधिक कमाई के लालच में तेज रफ्तार अपनाते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता है। इस व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें डंपरों की गति, फिटनेस, ड्राइवर की योग्यता और रूट परमिट की गहन जांच होगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई तय है। प्रशासन के इस सख्त कदम से साफ संकेत है कि अब सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हर हाल में होगी।
