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योगी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास (Img: X)
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण, महिलाओं के लिए छात्रावास, नए लिंक एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा प्रमुख रही।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र से हर उच्च शिक्षा संस्थान में अंडरग्रेजुएट छात्राओं में से टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटर दिए जाएंगे। इस योजना में सरकारी, प्राइवेट और एडेड यूनिवर्सिटीज के साथ-साथ उनसे जुड़े कॉलेज भी शामिल हैं।
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जिन परिवारों की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है, उन परिवारों की छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा, हेलमेट, ज़रूरी एक्सेसरीज़ और शुरुआत में पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इस साल लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटर बांटना है। हालांकि, मेरिट और आय से जुड़े नियम दिव्यांगों, बेसहारा परिवारों या शहीदों की बेटियों पर लागू नहीं होंगे।
महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए, वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाला एक नया हॉस्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने राज्य के सड़क नेटवर्क को बढ़ाने के मकसद से कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी। प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी गई। 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है, जिससे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
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इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रिक बसें, आयोग की रिपोर्ट और मॉनसून सत्र। बैठक में 220 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई; इनमें 42 और 50 सीटों वाली बसें शामिल होंगी। कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा, आउटसोर्सिंग सर्विस कॉर्पोरेशन के पोर्टल और सैलरी से जुड़े इंतजामों के लिए 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया गया। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा; इस दौरान सरकार सदन में सप्लीमेंट्री बजट भी पेश करेगी।
