उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल पर राहत। UPPCL ने जनवरी 2026 के बिजली बिल में 2.33% छूट का ऐलान किया है, जिससे करीब 141 करोड़ रुपये का सीधा फायदा मिलेगा। फ्यूल सरचार्ज समायोजन के तहत दरें अस्थायी रूप से घटेंगी।
यूपी बिजली बिल छूट (Img Source: Google)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी होने वाली है। Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) ने जनवरी 2026 के बिजली बिलों पर 2.33 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के करोड़ों घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और नए साल के पहले महीने में बिजली का बिल पहले की तुलना में कम आएगा।
दरअसल, UPPCL हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क (Fuel Surcharge Adjustment – FSA) तय करता है, जो बिजली उत्पादन की लागत के आधार पर बढ़ या घट सकता है। जनवरी 2026 में जो 2.33% की छूट दी जा रही है, वह अक्टूबर 2025 के ईंधन अधिभार के समायोजन का परिणाम है। इस समायोजन के तहत बिजली दरों में अस्थायी कटौती की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
UPPCL के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को करीब 141 करोड़ रुपये का फायदा होगा। यानी जनवरी महीने में आने वाले बिजली बिलों में यह छूट साफ तौर पर दिखाई देगी।
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इससे पहले सितंबर 2025 के ईंधन अधिभार का असर दिसंबर 2025 में पड़ा था। उस समय उपभोक्ताओं से 5.56 प्रतिशत की दर से ईंधन अधिभार वसूला गया, जिससे करीब 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। ऐसे में जनवरी 2026 में मिलने वाली यह छूट उपभोक्ताओं के लिए एक तरह से राहत की सांस है।
यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही भारी सरप्लस राशि मौजूद है। उनके मुताबिक, बिजली कंपनियों के पास इस समय करीब 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है और चालू वित्तीय वर्ष में इसमें 18,592 करोड़ रुपये और जुड़ने की संभावना है।
अवधेश वर्मा का कहना है कि कुल मिलाकर बिजली कंपनियों पर 51 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सरप्लस बना हुआ है। ऐसे में उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूलने के बजाय उसी सरप्लस से समायोजन किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब तक यह सरप्लस खत्म न हो जाए, तब तक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
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इस 2.33% की छूट का लाभ सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। चाहे घरेलू उपभोक्ता हों, छोटे दुकानदार हों या औद्योगिक इकाइयां, सभी के जनवरी 2026 के बिजली बिल में यह कटौती लागू होगी। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह फैसला नए साल की अच्छी शुरुआत माना जा रहा है।
