बैठक में केंद्रीय मंत्री के सामने गैस, पेट्रोल, डीजल संकट, सड़क सुरक्षा और पंचायत भत्तों का छाया मुद्दा

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने नौतनवा क्षेत्र में गैस सिलेंडर की किल्लत, सड़क हादसों, पंचायत सदस्यों के बकाया भत्तों और रोजगार सेवकों के कार्य बहिष्कार जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

Maharajganj: महराजगंज में केंद्रीय वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन डीआरडीए के तत्वावधान में हुआ, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा तथा महेंद्र कुमार सिंह ने मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं की समीक्षा शुरू हुई।

गैस सिलेंडरों की कमी

बैठक में नौतनवा क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल कार्रवाई कर गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं रोजगार सेवकों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर उनका कार्य बहिष्कार समाप्त कराने के लिए उपायुक्त स्वतः रोजगार को भी निर्देशित किया गया।

बढ़ते सड़क हादसे

सड़क हादसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए मंत्री ने सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा। विशेष रूप से हेलमेट और यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों का मुद्दा भी उठा। इस पर विद्युत विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए मिलने वाले भत्तों के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए डीपीआरओ को मिशन मोड में बकाया भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ाने और उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि सरकारी और विभागीय बैठकों में समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, पीएम किसान, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग की आभा आईडी योजना, जल जीवन मिशन और पीएमजीएसवाई सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद में 55.07 लाख मानव दिवस मनरेगा के तहत सृजित हुए हैं, जबकि 3.69 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त भेजी जा चुकी है।