महराजगंज: फरेंदा तहसील क्षेत्र के कोल्हुई गांव में अग्निशमन केंद्र की स्थापना के लिए वर्ष 2016 में 4000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। गर्मी के मौसम में आग की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। हालांकि, नौ साल बीत जाने के बाद भी इस केंद्र का निर्माण शुरू नहीं हुआ है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार स्थानीय लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जमीन का क्या होगा और कब तक उन्हें अग्निशमन सेवाओं का लाभ मिलेगा। क्षेत्रवासी लंबे समय से अग्निशमन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
अग्निशमन केंद्र की आवश्यकता
फरेंदा तहसील के 156 गांवों और नगर क्षेत्र में गर्मी के मौसम में आग की घटनाएं आम हैं। खेतों, घरों और दुकानों में आग लगने की घटनाएं हर साल भारी नुकसान पहुंचाती हैं। वर्ष 2016 में आग से हुई व्यापक क्षति के बाद तत्कालीन जिला अग्निशमन अधिकारी ओमप्रकाश ने तत्कालीन डीएम वीरेंद्र सिंह से कोल्हुई में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग की थी। उस समय क्षेत्र की निर्भरता धनेवा धनेई अग्निशमन केंद्र पर थी, जो दूरी के कारण समय पर बचाव कार्य में बाधा बनता था। कोल्हुई में केंद्र बनने से त्वरित कार्रवाई संभव हो सकती थी, जिससे जान-माल की रक्षा हो सकती थी। लेकिन, इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।
जमीन आवंटन लेकिन रुका हुआ निर्माण
वर्ष 2016 में प्रशासन ने कोल्हुई में 4000 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई थी। इस प्रक्रिया में कोल्हुई पुलिस बल और राजस्व टीम ने अग्निशमन अधिकारी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश और चिन्हांकन किया था। इसके बाद विभाग ने केंद्र निर्माण का प्रस्ताव तैयार करना शुरू किया, लेकिन अधिकारियों के तबादले के बाद यह प्रक्रिया ठप हो गई।लोगों ने बताया कि कोल्हुई में केंद्र बनने से आग की घटनाओं पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक नींव भी नहीं रखी गई है।
अग्निशमन अधिकारियों का बयान
अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। नौतनवां के छपवा में एक केंद्र का निर्माण हो रहा है। कोल्हुई की जमीन के मामले में उन्होंने कहा कि जमीन आवंटित है और यह मामला शासन स्तर पर लंबित है।जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
कोल्हुई में अग्निशमन केंद्र की स्थापना का इंतजार क्षेत्रवासियों के लिए एक लंबी और निराशाजनक प्रतीक्षा बन चुका है। प्रशासन और शासन स्तर पर देरी के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटकी है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि आग की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।