लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर प्रशासनिक सक्रियता के चलते चर्चा में है। राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम को एक बार फिर बड़ा तबादला आदेश जारी किया। जिसमें एक आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे पहले पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। अब आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर सरकार ने दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, तबादला सूची में सबसे अहम नाम आईएएस नवनीत सेहारा का है। वर्तमान में वह संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ और अपर आयुक्त आबकारी के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें सिद्धार्थनगर जिले का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रशासनिक मजबूती के उद्देश्य से किया गया है।
उदित नारायण सेंगर बने मेरठ के नए उप-जिलाधिकारी
उन्नाव के उपजिलाधिकारी रहे पीसीएस अधिकारी उदित नारायण सेंगर को अब मेरठ का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। मेरठ जैसे संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण जिले में उनकी तैनाती को सरकार ने एक रणनीतिक निर्णय बताया है।
अमित कुमार राठौर तृतीय को नया कार्यभार
गोरखपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी, अमित कुमार राठौर तृतीय को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय (HBTU) कानपुर नगर का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।
विकास कश्यप और पंकज प्रकाश राठौर की अदला-बदली
मुजफ्फरनगर के नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को गाजियाबाद का अपर जिलाधिकारी (नगर) बनाया गया है। उनकी जगह पंकज प्रकाश राठौर जो कि अब तक मेरठ में उपजिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उनको मुजफ्फरनगर का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
हिमांशु कुमार गुप्ता को चीनी मिल संघ में नई भूमिका
हिमांशु कुमार गुप्ता फिलहाल आवास विकास परिषद लखनऊ में उप आवास आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उनको अब प्रधान प्रबंधन (उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ) बनाया गया है। यह पद उन्हें उनके पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है।
अजय मिश्रा को आगरा भेजा
मुरादाबाद के उपजिलाधिकारी अजय मिश्रा को अब आगरा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता के लिहाज से उनका यह तबादला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।