नोएडा बवाल के बाद बड़ा फैसला: क्या सच में बढ़ गई सैलरी? इस दिन से हो रहा नया नियम लागू

नोएडा में हुए बवाल के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मजदूरी बढ़ने की खबर के बीच कई दावे और सच्चाई सामने आ रही हैं। क्या वाकई कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ है या कुछ और है पूरी कहानी?

Noida: नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे लाखों श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अचानक हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन

सोमवार को नोएडा के सेक्टर-60 और 62 के आसपास श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। कई दिनों से वेतन वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा उस समय भड़क उठा जब उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ स्थानों पर वाहनों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का फैसला

इस घटनाक्रम के तुरंत बाद राज्य सरकार ने देर रात बैठक कर न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का फैसला लिया। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह फैसला मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 11,313.65 रुपये अर्धकुशल श्रमिकों का 12,446 रुपये और कुशल श्रमिकों का 13,940.37 रुपये निर्धारित किया गया है। दैनिक मजदूरी में भी इसी अनुपात में वृद्धि की गई है। बताया जा रहा है कि विभिन्न श्रेणियों में अधिकतम लगभग 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

वायरल खबरों पर प्रशासन ने लगाया विराम

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी पूरी तरह से भ्रामक और मनगढ़ंत है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे श्रमिकों को समय पर वेतन, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और बोनस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

जल्द होगा वेज बोर्ड का गठन

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि यह अंतरिम राहत है और जल्द ही एक वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड विस्तृत समीक्षा कर भविष्य के लिए स्थायी न्यूनतम वेतन तय करेगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई श्रम संहिताओं के तहत पूरे देश में एक समान फ्लोर वेज तय करने की प्रक्रिया भी जारी है।

प्रशासन ने हिंसक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।