हिंदी
हिंदी
हिंदी
समीक्षा करते डीएम
महराजगंज : जिले में स्वास्थ्य योजनाओं की धीमी रफ्तार और लापरवाही पर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने सख्त रुख अपनाया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में आयुष्मान कार्ड, टीबी नोटिफिकेशन, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
बैठक में कम प्रगति वाले क्षेत्रों और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने मिठौरा के ब्लॉक लेखा प्रबंधक का वेतन बाधित करने और पनियरा के सीएचसी अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि केवल मरीजों की स्क्रीनिंग कर लेना पर्याप्त नहीं है। स्क्रीनिंग में चिन्हित मरीजों को नियमित फॉलोअप, उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मरीजों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
टेलीकंसल्टेशन की समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले चिकित्सकों को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि टेलीमेडिसिन की सुविधा का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श आसानी से मिल सके।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति भी बैठक में जांची गई। जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर पात्र बुजुर्गों को योजना से जोड़ने और किसी भी पात्र व्यक्ति को कार्ड से वंचित न रहने देने के निर्देश दिए।
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा में रतनपुर, परतावल और बृजमनगंज में कम टीबी नोटिफिकेशन रेट पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संभावित मरीजों की समय से पहचान, जांच, नोटिफिकेशन और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिथिलता मिलने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाए।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान एएनसी पंजीकरण, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग और फॉलोअप को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने अप्रैल से अगस्त तक शून्य संस्थागत प्रसव कराने वाली आशाओं को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही विगत छह माह में शून्य प्रसव कराने वाली आशाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
जननी सुरक्षा योजना में कम प्रगति मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने मिठौरा के ब्लॉक लेखा प्रबंधक मोहन चौरसिया का वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मातृ मृत्यु निगरानी एवं समीक्षा रिपोर्टिंग तथा समय से ऑडिट सुनिश्चित करने को कहा।
पूर्ण टीकाकरण की खराब प्रगति पर पनियरा के एमओआईसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा।
पोषण सेवाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एनआरसी में भर्ती कराने और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समन्वय से वीएचएसएनडी सत्रों को प्रभावी तरीके से संचालित करने को कहा।
बैठक में परतावल और फरेंदा के ब्लड स्टोरेज यूनिट को लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एंबुलेंस में एंटी-शॉक गारमेंट उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिवम कुमार, सीएमएस डॉ. ए.के. द्विवेदी सहित सभी एमओआईसी, बीपीएम, बीसीपीएम और संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
