महराजगंज जिले की फरेंदा और निचलौल तहसीलें IGRS रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहीं। जन शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए यह उपलब्धि जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता और शासन की मंशा का परिणाम है।
महराजगंज के DM संतोष कुमार शर्मा
Maharajganj: जन शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में महराजगंज जिले ने एक बार फिर प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहराया है। इस बार जिले की दो तहसीलें—फरेंदा और निचलौल-आईजीआरएस रैंकिंग में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहीं। यह उपलब्धि शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के समयबद्ध समाधान के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का परिणाम है।
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व और दिशा-निर्देशन में उपजिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र गौतम तथा उपजिलाधिकारी निचलौल सिद्धार्थ गुप्ता सहित पूरी तहसील टीम ने आईजीआरएस निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया। राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा मौके पर मुआयना, शिकायतकर्ता से वार्ता, तय एसओपी का पालन और उपजिलाधिकारियों द्वारा रैंडम सत्यापन जैसे कठोर मापदंडों को अपनाकर यह उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल किया गया।
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जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी दशा में आईजीआरएस मामलों में लापरवाही या डिफॉल्टर की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसी क्रम में दोनों तहसीलों ने शिकायतों का समाधान समयसीमा के भीतर करते हुए न केवल त्वरित बल्कि प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया। शिकायतों में यदि दूसरा पक्ष शामिल होता है, तो उससे वार्ता कर उसे भी संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाता है।
जिलाधिकारी ने उपलब्धि पर दोनों तहसीलों की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह जनपद के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह की रैंकिंग में अकेले फरेंदा तहसील प्रथम स्थान पर थी, जबकि नवीनतम रैंकिंग में निचलौल ने भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि जनपद में लोक शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है।
फीडबैक के आंकड़े भी इस उपलब्धि को और मजबूत करते हैं। नवंबर माह में फरेंदा तहसील में कुल 93 प्रकरणों में फीडबैक लिया गया, जिसमें 91 शिकायतकर्ता निस्तारण से पूरी तरह संतुष्ट पाए गए। वहीं निचलौल तहसील में 60 प्रकरणों में फीडबैक लिया गया, जिनमें 57 लोगों ने संतोष व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह प्रदर्शन सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले समय में भी इसी भावना के साथ जन शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
