कानपुर का भीतरगांव क्षेत्र पंचायत (Img: Pinterest)
Kanpur: भीतरगांव क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से विभिन्न विकास कार्य कराए गए। आरोप है कि कई ऐसे कार्य, जिनकी लागत 10 लाख रुपये से अधिक थी, उनका भुगतान आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति और पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना कर दिया गया। इससे सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की जांच में सामने आया कि कई विकास कार्यों के साथ बिल और कार्य की तस्वीरें अपलोड नहीं की गईं। उनकी जगह केवल मेजरमेंट बुक (एमबी) और टीडीएस कटौती से जुड़े रफ कैलकुलेशन की तस्वीरें अपलोड की गईं। इससे भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।
यह भी पढ़ें: Kanpur News: मार्केट में 16 रुपये में मिल रही थी ऐसी चीज, दो मिनट में जुट गई हजारों की भीड़; फिर हुआ अजब ड्रामा!
सरकारी नियमों के अनुसार, 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक होती है। कार्य पूरा होने के बाद उसके बिल, फोटो और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद लेखाकार और खंड विकास अधिकारी की जांच के बाद ही भुगतान किया जाता है। लेकिन आरोप है कि कई मामलों में इस प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
रिकॉर्ड के अनुसार, रसूलपुर जाजपुर, सिहुपुर, कुड़नी, शाखारी, बैजूपुर और शाह गांव सहित कई स्थानों पर सड़क, नाली और इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों पर 10 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च दिखाई गई है। कुछ मामलों में एक ही परियोजना का भुगतान दो हिस्सों में दर्ज करने का भी आरोप है। इसके अलावा कैटल कैचिंग के नाम पर भी करीब 14 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं।
मामले के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों में हलचल बढ़ गई है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव जे. जैन ने कहा है कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।
यह भी पढ़ें: Kanpur: शराब कारोबारी के 7 ठिकानों पर आयकर का एक्शन, जांच में खुला कर चोरी का राज?
फिलहाल संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि भुगतान प्रक्रिया में किन स्तरों पर अनियमितता हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
